Posts

परभणी जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांना स्वच्छतेसाठी मिळाले दीड कोटीचे प्रोत्साहनपर अनुदान

परभणी :  नागरी भागामध्ये स्वच्छता अभियानाला गती मिळावी, या उद्देशाने  हगणदारीमुक्त झालेल्या नगरपालिकांना ३० टक्के प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील चार नगरपालिकांना १ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे़  केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जाते़ नागरी भागासाठी असलेल्या या अभियानामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा समावेश आहे़ मागील एक वर्षांपासून नागरी भागात हे अभियान राबविले जात असून, संपूर्ण परिसर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी नगरपालिका कामाला लागल्या आहेत़ सार्वजनिक हागणदारीची स्थळे निष्काशीत करण्याबरोबरच वैयक्तीक शौचालय उभारणीचे काम यानिमित्ताने नागरी भागात पूर्ण करण्यात आली़  स्वच्छता अभियानाच्या या कामाला गती मिळावी, या उद्देशाने नगरविभाग विभागाच्या वतीने प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते़ प्रत्येक नगरपालिकेला हे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर करण्यात आले होते़ स्वच्छता अभियानाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, यात केंद्र आणि राज्यस्तरीय समित्यांनी नगरपालिकांनी राबविलेल्या स्वच्छता अभियानाची

परभणी जिल्ह्याला नगरविकास विभागाकडून अडीच कोटीचा निधी; शहरी भागातील रस्त्यांचा होणार विकास

Image
परभणी : शहरी भागातील रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी नगरविकास विभागाने परभणी जिल्ह्याला अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे़ त्यात परभणी महानगरपालिकेला सर्वाधिक ७५ लाख रुपये रस्त्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत़  विविध विकास कामे मार्गी लागावेत, या उद्देशाने राज्याच्या नगरविकास विभागामार्फत विकास निधी दिला जातो़ रस्ते, नाल्या या बाबी शहराच्या विकासाबरोबरच सौंदर्यातही भर घालतात़ मात्र निधी नसल्याने अनेक वेळा ही कामे रखडण्याचे प्रकार यापूर्वी झाले आहेत़ ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्ते आणि तद्अनुषंगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी सर्वसाधारण रस्ते अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे़ नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महापालिकांना या निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे़  नगरविकास विभागाच्या या निर्णयानुसार परभणी जिल्ह्याला २ कोटी ५० लाख रुपये मंजूर झाले आहेत़ जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर ही रक्कम वर्ग केली जाणार असून, जिल्हाधिकारी हे स्वत: नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत़ उपलब्ध झालेला निधी जिल्हाधिकार्‍यांनी त्या त्